Article 72 In Hindi

Anuched 72 – कुछ मामलों में राष्ट्रपति की क्षमा, आदि देने और सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति।
Anuched 72(१) राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी।
(ए) सभी मामलों में जहां सजा या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा है;
(बी) उन सभी मामलों में जहां सजा या सजा किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है;
(सी) सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा है

Anuched 72(२) खंड (१) के उपखंड (ए) में नोट करने से राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी भी कानून के तहत मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रभावित होगी।

Article 72 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 72 – Power of President to grant pardons, etc, and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.
Article 72(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.
(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;
(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;
(c) in all cases where the sentence is a sentence of death

Article 72(2) Noting in sub-clause (a) of Clause ( 1 ) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor of a State under any law for the time being in force.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 72 Me Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने मसौदा लेख के खंड 3 को हटाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि ‘राज्य के सर्वोच्च प्रमुख’ के रूप में केवल राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए अमेरिकी और अंग्रेजी उदाहरणों का आह्वान किया कि कैसे क्षमा शक्ति आमतौर पर किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि तक ही सीमित होती है।

यदि भारतीय राज्यों के राज्यपाल या शासक भी इस शक्ति को साझा करते हैं, तो यह भारत के संघवाद और संप्रभुता पर प्रभाव डालता है। जवाब में, एक सदस्य ने प्रस्ताव के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि क्षमादान के मामलों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल को सबसे अच्छी स्थिति में कैसे रखा जाएगा क्योंकि उन्हें ‘बेहतर सूचित’ किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के रूप में राज्यपाल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे उसकी क्षमादान शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण रहेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस मसौदा अनुच्छेद के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट किया। संघीय कानूनों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और राज्य कानूनों के खिलाफ किए गए लोगों के लिए राज्यपाल के पास होगा।

हालांकि, मृत्युदंड के संबंध में, दोनों को क्षमादान का अधिकार होगा। सभापति ने खंड 3 को हटाने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मसौदा अनुच्छेद ने मौजूदा प्रथा को लागू किया है। गृह मंत्री की सलाह पर राज्यपाल सबसे पहले क्षमादान याचिकाओं पर निर्णय लेंगे। उसके बाद केवल अस्वीकृत याचिकाएं राष्ट्रपति के पास जाएंगी।

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Final Words

आपको यह Article 72 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 72 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 72 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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