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Article 374 In Hindi | Article 374 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 374 क्या है

इसमे आपको Article 374 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 374 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 374 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 374 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 374 In Hindi

अनुच्छेद 374 – संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही।
इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाले संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि वे अन्यथा निर्वाचित न हों, ऐसे प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे और तद्पश्चात ऐसे वेतन और भत्तों और इस संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 125 के तहत प्रदान की गई अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन।
(2) इस संविधान के प्रारंभ में संघीय न्यायालय में लंबित सभी मुकदमे, अपील और कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक, जब तक कि वे अन्यथा निर्वाचित न हों, ऐसे प्रारंभ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे और इसके बाद इस तरह के हकदार होंगे वेतन और भत्ते और अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकार जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 125 के तहत प्रदान किए गए हैं।
(3) इस संविधान में कुछ भी भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश से अपील और याचिकाओं के निपटान के लिए महामहिम द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को अमान्य करने के लिए काम नहीं करेगा। चूंकि इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कानून द्वारा अधिकृत है, और इस संविधान के प्रारंभ के बाद किसी भी अपील या याचिका पर परिषद में महामहिम का कोई भी आदेश सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होगा जैसे कि यह सर्वोच्च द्वारा किया गया आदेश या डिक्री था। न्यायालय इस संविधान द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए।

(4) इस संविधान के प्रारंभ पर और किसी निर्णय, डिक्री या के संबंध में अपीलों और याचिकाओं पर विचार करने और उनका निपटान करने के लिए पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट राज्य में प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र उस राज्य के भीतर किसी भी अदालत का आदेश समाप्त हो जाएगा, और उक्त प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी अपीलों और अन्य कार्यवाहियों को ऐसे प्रारंभ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा।
(5) इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा कानून द्वारा और प्रावधान किया जा सकता है।

Indian Constitution Part 21 articles

Article 374 Of Indian Constitution In English

Article 374 – Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court or before His Majesty in Council.
The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under Article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.
(2) All suits, appeals and proceedings, civil or criminal, pending in the Federal Court at the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under Article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.

(3) Nothing in this Constitution shall operate to invalidate the exercise of jurisdiction by His Majesty in Council to dispose of appeals and petitions from, or in respect of, any judgement, decree or order of any court within the territory of India in so far as the exercise of such jurisdiction is authorised by law, and any order of His Majesty in Council made on any such appeal or petition after the commencement of this Constitution shall for all purposes have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of the jurisdiction conferred on such Court by this Constitution.
(4) On and from the commencement of this Constitution the jurisdiction of the authority functioning as the Privy Council in a State specified in Part B of the First Schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within that State shall cease, and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred to, and disposed of by, the Supreme Court.
(5) Further provision may be made by Parliament by law to give effect to the provisions of this article.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 374 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने महसूस किया कि प्रिवी काउंसिल को अपीलों के निपटारे के लिए अधिक समय देना अनावश्यक था क्योंकि प्रिवी काउंसिल में वैसे भी कोई भारतीय मामला लंबित नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान ‘बहुत व्यापक है और इसमें काल्पनिक मामले शामिल हैं जो मौजूद नहीं हैं’। इसके अलावा, भारत के बाद एक कार्यशील संविधान के साथ एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के बाद परिषद को ऐसी शक्ति देना उन्हें अजीब लगा।

एक अन्य सदस्य ने कहा कि अगर संविधान के लागू होने के बाद परिषद को देश में ऐसी शक्तियां मिलनी थीं, तो यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपमानजनक होगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा संशोधित अनुच्छेद 308 का मसौदा 10 अक्टूबर 1949 को संविधान के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 374 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 374 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 374 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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