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Article 323A In Hindi | Article 323A Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 323A क्या है

इसमे आपको Article 323A Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 323A In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 323A क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 323A के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 323A In Hindi

अनुच्छेद 323A – प्रशासनिक न्यायाधिकरण।
संसद, कानून द्वारा, संघ या किसी राज्य या किसी भी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या विचारण का प्रावधान कर सकती है। स्थानीय या अन्य प्राधिकरण भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित किसी भी निगम के।
(2) खंड (1) के तहत बनाया गया कानून हो सकता है
(ए) संघ के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रदान करता है;
(बी) क्षेत्राधिकार, शक्तियां (अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति सहित) और अधिकार निर्दिष्ट करें जिसका प्रयोग उक्त प्रत्येक न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है;
(सी) उक्त ट्रिब्यूनल द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया (सीमा और साक्ष्य के नियमों के प्रावधानों सहित) के लिए प्रदान करें;

(डी) खंड (1) में निर्दिष्ट विवादों या शिकायतों के संबंध में, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करें;
(ई) ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना से ठीक पहले किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मामले के प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को हस्तांतरण के लिए प्रदान करें जो ऐसे ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के भीतर होता यदि कार्रवाई का कारण जिस पर ऐसे मुकदमे या कार्यवाही आधारित हैं जो ऐसी स्थापना के बाद उत्पन्न हुए थे;
(च) अनुच्छेद 371डी के खंड (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित करना;
(छ) ऐसे पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान (शुल्क के प्रावधानों सहित) शामिल हैं, जैसा कि संसद ऐसे न्यायाधिकरणों के प्रभावी कामकाज और मामलों के त्वरित निपटान के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे।
(3) इस अनुच्छेद के प्रावधान इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान में या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होते हुए भी प्रभावी होंगे।

Indian Constitution Part 14 articles

Article 323A Of Indian Constitution In English

Article 323A – Administrative tribunals.
Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India or of any corporation owned or controlled by the Government.
(2) A law made under clause ( 1 ) may
(a) provide for the establishment of an administrative tribunal for the Union and a separate administrative tribunal for each State or for two or more States;
(b) specify the jurisdiction, powers (including the power to punish for contempt) and authority which may be exercised by each of the said tribunals;
(c) provide for the procedure (including provisions as to limitation and rules of evidence) to be followed by the said tribunals;

(d) exclude the jurisdiction of all courts, except the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136, with respect to the disputes or complaints referred to in clause ( 1 );
(e) provide for the transfer to each such administrative tribunal of any cases pending before any court or other authority immediately before the establishment of such tribunal as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the cause of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment;
(f) repeal or amend any order made by the President under clause ( 3 ) of Article 371D;
(g) contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to fees) as Parliament may deem necessary for the effective functioning of, and for the speedy disposal of cases by, and the enforcement of the orders of, such tribunals.
(3) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provision of this Constitution or in any other law for the time being in force.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 323A मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – यह अनुच्छेद 1976 में संविधान में पेश किया गया था और इसलिए संविधान सभा में इस पर चर्चा नहीं की गई थी।

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Final Words

आपको यह Article 323A Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 323A In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 323A Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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